बलात्कार र यौन हिंसाका पीडित : मुद्दा जिते पनि सधैं अपहेलित

बलात्कार र यौन हिंसाका पीडित बालिका र किशोरीले अदालतबाट मुद्धा जिते पनि परिवार र समाजका कारण न्याय पाउँदैनन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा २०७४ साउनको एक दिन रुपन्देही, देवीनगरकी १२ वर्षीया बालिकाको उजुरी प-यो । उजुरी आफ्नै बाबुविरुद्ध थियो । बालिकाको उजुरीमा घरायसी झैंझगडा सम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि प्रहरीले जब उनलाई आफूले भोगेका समस्या ढुक्कसँग राख्न सक्ने वातावरण बनाइदियो, एउटा कहालीलाग्दो सत्य बाहिर आयो । ती बालिका आफ्नै बाबुबाट पटकपटक बलात्कृत हु“दै आएकी रहिछन् । १२ बर्षीया अबोध बालिकाको दर्दनाक कथाव्यथा सुनेर प्रहरीको समेत मथिंगल हल्लियो ।

बाबुले छ महिनादेखि आफूलाई बलात्कार गर्दै आएको अपराध उनले प्रहरीसामु खोलिन् । यो तथ्य उजागर भएपछि प्रहरीले बालिकाकी आमालाई उजुरी दिन आग्रह ग¥यो, तर आमाले मानिनन् । अन्ततः मावलीतर्फकी हजुरआमाले किटानी जाहेरी दिइन् । मुद्धा प्रक्रिया अघि बढ्यो र बाबु जेल चलान भए ।

त्यसपछि उनलाई अर्को संकट आइलाग्यो । घर–परिवारले उनलाई आफूसँग राख्न मानेन । प्रहरीले निकै सम्झाइबुझाइ गरेपछि मावलीतर्फकी ठूलीआमा उनलाई आश्रय दिन तयार भइन् । “घरपरिवारले बालिकालाई नै दोषी बनाएका छन्”, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी जवान ज्योति कुँवर भन्छिन्, “अहिलेसम्म उनी घर जान सकेकी छैनन् ।”

पीडित नै विस्थापित

देवीनगरकी बालिकाको यो कथा एक्लो होइन । रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगरकी १२ बर्षीया अर्की बालिकाको कथाव्यथा पनि उस्तै छ । उनी पनि आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत हुनुपरेको थियो । तर, फरक कतिमात्र भने, उनलाई न्याय दिलाउन आमा नै अघि सरिन् । प्रहरीमा उजुरी गरेर श्रीमान्लाई जेल पु¥याइन् ।

पिडितको पुनस्र्थापना अनिवार्य: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत रहँदा सहकर्मीबाटै बलात्कृत प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा पिडितको न्यायको अधिकारलाई दुइटा दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेको थियो: पीडकमाथि दण्ड र पिडितको पुनस्र्थापना ।

जबर्जस्ती करणीलाई मानवताविरोधी जघन्य अपराध भन्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘यस्तो अपराधले सिङ्गो मानव सभ्यतालाई लज्जित बनाउँछ । त्यसैले पिडितका अधिकारहरु संरक्षित हुनुपर्ने मान्यतामा राज्य चुक्नुहुदैन ।’

पिडितको न्यायमा सहज पहुँच, स्वच्छ न्यायको अधिकार, नोक्सान भएको सम्पत्तिको पुर्नप्राप्ति, पिडकबाट क्षतिपूर्ति, राज्यबाट समेत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, पिडितले पाउने न्याय ‘पिडकमाथिको दण्ड’मा सीमित हुँदा पिडितको सामाजिक पुनस्र्थापना कठिन बनेको छ ।

अधिवक्ता ज्योती लम्साल पौडेलले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले पिडितको पुनःस्थापनाको सवाललाई छुटाउनै नहुने ठहर गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्धय बलरामप्रसाद केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएकोछ, “समाजमा अपराध हुन आएमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएर अभियुक्तलाई सजाय दिई पिडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व र वाफदेहीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।”

आमाको शाहसकै कारण बलात्कारपीडित ती बालिकाले कानुनी न्याय त पाइन्, तर त्यसपछि उनीमाथि अर्को अत्याचार शुरु भयो । ‘आफ्नै बाबुलाई फँसाएको’ भनेर नजिकका आफन्त र नातागोताले उनी बिरुद्ध नानाथरी टिका टिप्पणी गरे ।  घरमा पस्न दिएनन् ।

गाउँबाट विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आमाले समेत छोरीका लागि केही गर्न सकिनन् । बरु, पढाइ छुटाएर घरेलु कामदारका रुपमा नेपालगञ्ज पठाइदिइन् । ती बालिका अहिले नेपालगञ्जमा ६ जनाको परिवारमा चुलोचौको गर्छिन् । “छोरीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ”, आमा गोमाले भनिन्, “म आफ्नै घरभित्र लड्न सकिन, घरभित्रै छोरीलाई जोगाउन नसकिने भएपछि यस्तो निर्णय लिए“ ।”

सिद्धार्थनगरबाट धेरै टाढा छैन, सालझन्डी । रुपन्देहीको सालझन्डीमा २०६९ सालमा १४ बर्षीया एक किशोरी आफ्नै साथीका बाबुबाट बलात्कृत भइन् । घटना प्रहरीसम्म पुग्यो र साथीका बाबु पक्राउ परे । तर, पक्राउ पर्ने व्यक्तिका नातेदार र आफन्तजनले किशोरीलाई गाउँनिकाला नगरे उनको परिवारलाई नै लखेटिदिने धम्की दिए । अन्ततः बाबुआमाले उनलाई गैरसरकारी संस्था, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को बुटवलस्थित कार्यालयको जिम्मा लगाए । पा“च महिना पुनःस्थापना गृहमा बसेपछि गाउँफर्केकी उनलाई छरछिमेकीले स्वीकार गरेनन् । आफन्तले समेत तिरस्कार गर्न थाले । गाउँमा बस्नै नसक्ने अबस्था भएपछि बाबुआमाले उनलाई घरेलु कामदार बनाउन काठमाडौं पठाइदिए । “ममीसित कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा गर्छु”, काठमाडौंमा अरुकै घरमा काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी उनी भन्छिन्, “गाउँजान डर लाग्छ ।”

रुपन्देहीकै मोतीपुरकी १३ बर्षीया बालिका २०६८ सालमा छिमेकीबाट बलात्कृत मात्र भइनन्, गर्भवती समेत बनिन् । बलात्कारी छिमेकी जेल त परे, तर पीडित बालिकाको गाउँबाटै उठिवास लाग्यो । शुरुका ६ महिना उनी बुटवलमा रहेको पुर्नस्थापना गृहमा बसिन् । काठमाडौंसम्म पुगेर निकै कष्टपूर्वक सात महिनाको गर्भपतन गराइन् । त्यसपछि सबथोक ठिकठाक हुने आशामा पढ्ने धोको बोकेर उनी गाउँफर्किन् । तर, तिनै छिमेकीका परिवारले ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिए । परिणाम, उनको परिवार नै बिस्थापित भएर बुटवलस्थित सुकुम्वासी टोलमा बसाइ स¥यो । बिधवा आमाले होटलमा मजदुरी गरेरै उनीसहित दुइ भाइलाई पढाउँदै थिइन् । त्यहीबीचमा आमा पनि विरामी परेपछि दुःखका दिन थपिए । दुइ बर्षदेखि लुम्बिनीको कुनै होटलमा काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी उनी भन्छिन्, “गाउँफर्केर जाने अवस्था नै छैन ।”

बलात्कारको पीडामाथि समाजबाट तिरस्कार र विस्थापनको ‘सजाय’ थोपरिएका यस्ता बालिका र किशोरीको अवस्था दर्दनाक छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको महिला तथा बालबालिका केन्द्रका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मण बिकका अनुसार आफन्तबाट बलात्कृत भएकाहरुलाई घरपरिवारले नै स्वीकार गर्दैनन् । पीडित बालिका र किशोरीको पक्षमा उभिने परिवारलाई समाजले नै बहिष्कार गर्छ । बिक भन्छन्, “बलात्कारको पीडा व्यहोरेका किशोरीहरुलाई समाजले नै उल्टै दोष थोपर्छ ।”

२ असार २०७३ मा रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सामूहिक बलात्कारमा पर्ने नेपालगञ्जकी १७ बर्षीया किशोरी परिवारबाटै तिरस्कृत हुनेमध्येकै उदाहरण हुन् । साथीसँग लुम्बिनी घुम्न आएकी उनलाई ६ जना युवकले बलात्कार गरे । सँगै रहेकी साथी भने भागेर जोगिइन् । तिनै साथीको पहलमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले बलात्कारमा संलग्नहरुलाई पक्राउ ग¥यो । तर, पीडित किशोरीलाई त्यसपछि आफन्तले नै स्वीकार गरेनन् । आफ्नै घरको ढोका बन्द भइदिएपछि अहिले बुटवलको एक होटलमा काम गरेर गुजारा गरिरहेकी उनी भन्छिन्, “घरका मान्छेहरु तेरै गल्तीले यस्तो भयो, अब तलाई घरमा ल्याए अरुको चरित्रमाथि पनि दाग लाग्छ भन्छन् । कसरी घर जाउँ !”

प्रहरी अधिकृतहरु भन्छन्– बलात्कारका घटनामा धेरैजसो आफन्त र छिमेकी नै पीडक हुन्छन् । उनीहरुले अपराधको प्रमाण लुकाउन पीडितलाई फकाउने र धम्क्याउनेदेखि साक्षीलाई बयान फेर्न लगाउनेसम्मका हत्कण्डा प्रयोग गर्छन् । रुपन्देही प्रहरीको महिला तथा बालबालिका केन्द्र प्रमुख बिक भन्छन्, “यहीकारण पीडितहरु विस्थापित हुने अबस्था आउँछ ।” अधिकारकर्मी नम्रता पोखरेलको निष्कर्श छ, “महिलाकै दोष देख्ने समाजको सोंचले पीडितलाई नै विस्थापित हुन बाध्य पारेको छ ।”

हुनपनि, २०६९ बैशाखमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी सुनवल, नवलपरासीकी २२ बर्षीया युवतीको परिवार नै अहिले विस्थापित भएको छ । घटना भएको दुइ महिनापछि जिल्ला अदालत नवलपरासीले बलात्कारमा संलग्न चार जनालाई १० वर्ष जेल सजाय हुने र युवतीलाई २ लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला ग¥यो । अदालतको फैसलापछि पीडकहरु जेल पुगे । तर, गैरसरकारी संस्था, ओरेक नेपालको आवासगृहमा बसेकी ती युवती अझैं घर फर्कन पाएकी छ्रैनन् । बलात्कारको उजुरी फिर्ता नलिएको भन्दै छिमेकीहरुले ‘मुख बारेपछि’ उनका बाबुआमा जायजेथा बेचेर सुनवलबाट अर्को गाउ“मा बसाइ सरेका छन् ।

बलात्कारपछि विस्थापित भएका बालिका र किशोरीको संख्या कति छ भन्ने आँकडा प्रहरीसँग पनि छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालय, रुपन्देहीकी प्रमुख शारदा वस्याल घरपरिवार वा आफन्तबाट बलात्कारमा परेका अधिकांश पीडित विस्थापित भएको बताउँछिन् । “केहीलाई माइती नेपाल लगायतका संस्थामार्फत् संरक्षण दिएका छौं, केहीलाई सम्झाएर आफन्तकहाँ पठाइदिन्छौं”, उनले भनिन्, “तर, सबैलाई सँधैभरि संरक्षण दिन सम्भव पनि हुँदैन ।” रुपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायव उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डे भन्छन्, “मुद्दा प्रक्रियामै समस्या आए त्यस्ता बालिका र किशोरीलाई जिल्लामा रहेका संरक्षण गृहमा राखिदिन्छौं, त्यसपछिको अबस्था भने हामीलाई थाहा हुन्न ।”

बलात्कार र यौनहिंसाको शिकार बनेका बालिका र किशोरीलाई संरक्षण र सहयोग गर्दै आएको गैरसकारी संस्था, कदम नेपालकी अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यका भनाइमा, “किशोरीहरुमा आउने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनलाई समाजले दोष मान्ने प्रवृतिले गर्दा यस्तो अबस्था आएको हो ।”

‘पुनस्र्थापना निकै कठिन’

बलात्कारका मुद्दामा अदालतहरुले छिटो फैसला गर्ने न्यायिक निरुपणको ‘द्रुत–मार्ग’ प्रणाली अबलम्बन गरेका छन् । अहिले तीन महिनाभित्र मुद्दाको फैसला हुन्छ । अदालतले अभियुक्तलाई जेल सजाय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला सुनाउँछ । तर, अधिकांश पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । धेरैजसो अभियुक्त क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्वबाट उम्कन माथिल्ला अदालतमा पुग्छन् । पुनरावेदनमा नजाने मुद्धामा पनि पीडितहरु प्रायः क्षतिपूर्ति माग्न डराउछन् । यस्तो किन हुन्छ ? हामीले यो प्रश्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय, बुटवलका अधिकृत चन्द्रकान्त चापागाईंलाई सोध्यौं । चापागाईंले भने, “क्षतिपुर्ति लिन जाँदा पहिचान खुल्छ भन्ने डर हुँदोरहेछ ।”

बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र विस्थापितलाई घर–समाजमा पुनःस्थापित गर्ने काम कतैबाट भएको देखिँदैन । अधिवक्ता हेमा खनाल भन्छिन्, “यहीकारण पनि पीडितहरु सँधैका लागि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट ७ वर्षमा करणी तथा यौन हिंसाका ३१० वटा मुद्धाको फैसला भयो । अबस्था कस्तो छ भने, अहिलेसम्म एकजना पीडितले मात्र क्षतिपूर्ति पाएकी छन् । रुपन्देही बोगडीका शिवपूजन यादवले गाउँकै किशोरीलाई बलात्कार गरेको २०६७/६८ को घटनामा भने पीडितले क्षतीपुर्ती पाएकी छन् ।

बालिका र किशोरीहरुलाई फकाउन, लोभ्याउन र धम्क्याउन सजिलो हुने, उनीहरुले प्रतिकार गर्न नसक्ने र यौन हिंसाको हाउभाउ पनि नबुझ्ने भएकाले बलात्कार र यौनहिंसा बढी हुनेगरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । “बढीजसो बाहिरी वातावरणमा घुलमिल नभएका र विद्यालय नजाने बालिका बलात्कारीको निशानामा पर्ने गरेको देखिन्छ”, गैरसरकारी संस्था, इन्सेककी रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा विसी भन्छिन्, “अभिभावकले छोरीको बलात्कारलाई इज्जतसँग जोड्ने र भविष्यमा विहेवारी गर्न समस्या हुने डरले घटना लुकाउँने गर्दा पनि यो समस्या बढेको छ ।”

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रुपन्देही जिल्लाभर बलात्कारका २४ र बलात्कार प्रयासका १५ वटा घटनामा मुद्धा चलाउने निर्णय भयो । सरकारी अधिकारीहरु बलात्कारका थुप्रै घटना प्रहरीसम्म नआइपुग्ने हुँदा यो आँकडा निकै बढी हुन सक्ने बताउँछन् । महान्यायायिवक्ता कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा देशभर एकहजार ८९ वटा बलात्कारका र ४५२ वटा बलात्कार प्रयास गरिएका घटना दर्ता भएका छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार, सामाजिक संरचना र व्यक्ति विशेषमा बढ्दो मानसिक विकृति बलात्कारका घटना बढ्दै जानुको प्रमुख कारण हो । मनोविज्ञानका सहायक प्राध्यापक जीवनकुमार पौडेलका अनुसार मानसिक विकृति कतिसम्म बढेको छ भने मान्छेले आफूले गरेका कर्मको असर र नतीजाबारे समेत ध्यान दिन छाडेका छन् ।

बलात्कारमा परेका धेरैजसो बालिका र किशोरी शारीरीक तथा मानसिक रुपमै विछिप्त हुन्छन् । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवलका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. श्रीधर आचार्य प्रजनन अंगको विकास नहुदै बलात्कारमा पर्ने बालिका र किशोरीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालसम्म असर गर्ने बताउँछन् ।

समाजशास्त्रका प्राध्यापक नारायण पन्थ सामाजिक अगुवाहरुले नै पीडकलाई विस्थापित र पीडितलाई स्थापित गर्ने अभियान शुरु गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन् । “पीडितलाई परिवार र समाजमा पुनःस्थापित गर्न अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिन्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसपछि सामाजिक अगुवाहरुमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ ।” प्रा.पन्थका भनाइमा, “पीडकलाई वहिष्कार गर्दै पीडितलाई सम्मान गर्ने र सामाजिक कामको जिम्मेवारी दिएर आर्थिक रुपमा विपन्नलाई सहयोगका कार्यक्रम चलाउने हो भने बलात्कारबाट विस्थापितहरु समाजमा पुनःस्थापित हुन सक्छन् ।”

घरेलु श्रमिक किशोरीलाई बलात्कार गर्ने आरोपीलाई कारबाहीको माग गर्दै  १२ असार २०७४ मा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा धर्ना दिइरहेका साधना महिला विद्यालयका विद्यार्थी । तस्बिर : अमृता 

यौनजन्य हिंसा हुन् या बलात्कारका घटना, तिनलाई प्रायः महिलाको चरित्रसँग जोड्ने सोंच समाजमा हावी छ । मनोसामाजिक परामर्शदाता कमला गहतराज भन्छिन्, “पीडित र तिनका परिवारलाई यो केही होइन, भविष्य सुरक्षित छ भनेर मनोवैज्ञानिक रुपमै सवल नबनाउँदासम्म समस्या रहिरहन्छ ।” प्राध्यापन पेशामा संलग्न तुल्सा शर्माको भनाइ छ, “समाजमा बलात्कारबाट पीडितलाई होइन, पीडकलाई घृणा गर्ने सोंचको मात्र विकास भइदिने हो भने यस्ता घटना घटेर जान्छन् ।”

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले हिंसाबाट पिडित महिलाको न्यायमा पहुँच र सामाजिक पुनस्र्थापनाबारे २०७० सालमा एउटा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन टोलीका संयोजक, अधिवक्ता राजु चापागाईका अनुसार, बलात्कारका घटनामा प्राय परिचितहरु नै मुछिने हुँदा उनीहरुले पछिसम्म पनि पिडितलाई सताइरहन्छन् । “चिनेकै मानिसले सकेसम्म मुद्दा मिलाउन खोज्ने, नमिले डर र धम्की दिने अवस्था पछिसम्म कायमै रहने भएकाले बलात्कारका घटनामा पिडितको सामाजिक पुनस्र्थापना निकै कठिन छ” उनी भन्छन् ।

-अमृता अनमोल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

Related posts

Leave a Comment