सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुगमन भएन, दुरुपयोगको अनुमान

राज्यले कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन । गत असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्तिले राज्यबाट रु एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् । सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको कूल बजेटको झण्डै पाँच प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसो त राज्यले कृषि क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को कृषि बजेट गत आवको भन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आवमा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो । एकातिर लगानीयोग्य रकमको आकार बढ्दै गएको भए पनि उत्पादनको दायरा भने खुम्चिँदै गएको छ । कृषिको परनिर्भरता हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा कतै दुरुपयोग भएको त होइन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रतिमहिना झण्डै अर्बको चामल आयात हुनुले कृषि विज्ञले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्यत्र लगानी भएको शङ्का गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकलाई २०७८ असार मसान्तसम्म कूल लगानीयोग्य रकममध्ये ११ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनिवार्य गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको सङ्ख्या बढेको हो । राज्यबाट सस्तो ब्याजदरमा रकम लिने तर, कृषि कर्म नगर्नेको सङ्ख्या समाजमा नदेखिएको होइन । “सबै चुपचाप छन्”, कृषि उद्यमी उद्धव अधिकारी भन्छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

“केही टाठाबाठा कृषि फार्म दर्ता गर्छन्, वित्तीय संस्थासँग सस्तो र सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि लिन्छन्, केही महिना केही गरेजस्तो गर्छन्, त्यसपछि विस्तारै पलायन हुन्छन्”, अर्का कृषक रामकृष्ण ढकाल भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई बढावा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी २०८० मा वाणिज्य बैंकले कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तोकेको छ ।

“सम्बन्धित निकायबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता तोके पनि अनुदान रकम लिनेले कृषि उत्पादनतर्फ लगानी गरेका छन् वा छैनन् भनेर सरकारले अनुगमन गरेको कतै भेटिँदैन”, अर्का कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण गरिएको छ ।