प्रदेश ७ लाई समुन्नत बनाउन प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गर्न जरुरी

गत फागुन ६ गते प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै मन्त्री झपट बोहोराले कैलालीको गौरीफन्टा भन्सारमा पुगेर अनुगमन गरे । त्यहाँ कर्मचारीसँग उनले भन्सारबाट हुने राजस्व सङ्कलनको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएका थिए ।

तपाईंले प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालनुभएको छ, यो प्रदेशलाई सम्मुन्नत बनाउने तपाईंका आधारहरू के के छन् ?
समुन्नत बनाउका लागि यो प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान, त्यसको विकास र बिस्तार गरेर हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ, हामीले प्रदेशलाई विकासको बाटोमा डाहोर्याउन सक्छौँ । अहिले के छ भने धेरैजसो हाम्रो मुलुक आयातित सामानमाथि निर्भर छ, हामी स्वाभिमानी हुनुपर्छ र आर्थिक परनिर्भरता हैन कि निर्भरतामा जोड दिनुपर्छ । अहिले हामी ४ वटा कुरामा फोकस हुन खोजिरेहेका छौँ । हामीसँग यत्रो अथाह, दुई तिहाई जलविद्युतको सम्भावना छ, यसमा हामी दीर्घकालीन कार्य्निति बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।
हामीसँग पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन्, यससम्बन्धनमा पनि हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ । हामीसँग जडीबुटीको पनि प्रचुर सम्भावना छ । जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधनका लागि हामी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई पनि आह्वान गर्छौँ । कृषिमा र स्वास्थ्य शिक्षामा पनि व्यावसायिकता बनाएर अघि बढ्न चाहन्छौँ । यसका लागि हामी आन्तरिक लगानी र सरकारी लगानीले पनि सम्भव हुन सक्दैन । हामी तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक लगानी वा तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याएर काम गर्छौैँ । लगानी भित्र्याउनका लागि हामी आकर्षक छुट, योजना प्रस्ताव गरेर यो क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोहोर्याउने कार्ययोजना ल्याउँछु ।
यो प्रदेशले अब जेठ मसान्तभित्र ऐतिहासिक र पहिलो पटक प्रदेशको बजेट ल्याउन गइरहेको छ । त्यो बजेटमार्फत हामी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छौँ । त्यसपछि हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरूका खाकाहरू तयार गर्छौँ । एउटा १५ देखि २५ वर्षको गुरुयोजना तयार गर्छु । त्यसअनुसार यो प्रदेशको विकास, आर्थिक विकासको सूचकाङ्क बनाएर अगाडि बढ्छु ।

तपाईंले पदबहाली गरिसकेपछि जनताले देख्ने गरी तत्काल के–के काम गर्दैहुनुहुन्छ ?
जनताले देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा के छ भने अहिले कर चुहावटका जुन कुराहरू आइरहेको छ, हामी करलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ । हामीले अहिले नै लगानी गर्छौँ भन्न हामीसँग स्रोत छैन, हामीसँग बजेट नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७५र ७६ का लागि बजेट तयार गर्ने हो । अहिले त केन्द्रले गरिरहेको आयोजनाको काम अनुगमन र निरीक्षण गर्ने मात्र हो । हामी बजेट बनाउने सन्दर्भमा हरेक कुरामा ध्यान दिएर यो क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत पुग्ने, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित भएर हामी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ ।

यो प्रदेशमा ३ वटा भन्सार नाका छन्, त्यसबाट उठ्ने राजस्वले यो प्रदेशमा कति विकास गर्न सकिएला ?
तपाईंलाई प्रष्ट भन्नुपर्दा यथार्थ आँकडा के छ भने साढे ५१ अरब रुपियाँ यो प्रदेशमा बजेट आवश्यकता पर्छ । त्यसमा लगभग लगभग ३६ अरब रुपियाँ कर्मचारीको तलब भत्तामा जान्छ भने लगभग १५ अरब रुपियाँ विकास खर्चमा जान्छ । यो मिलाएर साढे ५१ अरब हुन्छ । ८ अरब ६६ करोड रुपियाँ यो प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन हुन्छ । यसरी वित्तीय घाटा हेर्नुहुन्छ भने यो प्रदेशले ४३ अर्बको वित्तीय घाटा झेलिरहेको छ । म के भन्न चाहन्छु भने केही दिन केन्द्रको विशेष अनुदानमा हामी निर्भर हुनुपर्छ ।
आफैमा आर्थिक निर्भर कायम गर्नका लागि कठोर वित्तीय अनुशासन हामीले पालना गर्ने र गर्न लगाउने । संविधानले दिएका २२ वटा करका शीर्षकहरू छन्, त्यसबाट प्रदेशको करको विन्दु प्रारम्भ गर्छौँ । खास हामीले यो प्रदेशमा वैदेशिक आर्कषण गरेर यो प्रदेशमा समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ । अहिले तत्कालै जनतालाई राहत दिने कुरा के हो भने छिटो छरितो सुविधा दिने र भम्सार नाकामा भएका केही समस्याहरू छन्, तिनीहरूको न्यूनीकरण गर्ने, करसम्बन्धी एउटा नारा छ, कर करले हैन रहरले तिर्नुपर्छ । कर आफ्नो प्रदेश बनाउका लागि तिर्नुपर्छ, आफ्नो देश बनाउका लागि तिर्नुपर्छ । हामी यी कुरालाई आत्मसात गर्दै वैज्ञानिक व्यवस्था ल्याउन कर प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउन चाहन्छौँ । तत्कालै राहत दिनका लागि यो प्रदेशमा हामी जनतालाई सम्बोधन गर्नेछौँ ।

अन्त्यमा, तपाईंले ३ महिनापछि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य रूपमा कुन–कुन कुरालाई जोड दिनुहुन्छ ?
राजस्व सङ्कलनका दर हैन हामी दायराहरू वृद्धि गर्छौँ र नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ । प्रदेश नम्बर ७ मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन चाहन्छु । प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गरेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न चाहन्छु । प्राकृतिक स्रोत साधनबाट पनि राजस्व प्राप्त हुन सक्छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरबाट पनि अनुदान, केन्द्रको विषेश अनुदान र अन्तर्रा्ष्ट्रिय नियोगसँग पनि परामर्श गरेर यो प्रदेशमा कसरी रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसको गुरुयोजना बनाउँछु ।
केन्द्रले प्रदेशलाई सत्ता र सोसम्बन्धी परियोजना र हक अधिकारहरू हस्तान्तरण गरेको छैन । वित्त आयोग बन्दैछ, वित्त आयोगले यी कुराहरूको परिभाषा गर्दैछ । अहिले वित्त आयोगले पनि त्यो ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । अब केन्द्र सरकारले के–के कुरा हस्तान्तरण गर्ने हो त ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उहाँहरूले हेर्ने कि ? प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरू प्रदेशले मात्र हेर्ने कि केन्द्रले पनि हेर्ने ? हामीले के–के हेर्ने भन्ने कुराको बाँडफाँड नभएसम्म यो कुरा प्रष्टिँदैन । केही दिन यसका लागि कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

Related posts

Leave a Comment