प्रचण्डलाई हुत्याउने ओलीको रणनीति, महन्तलाई आयो उपराष्ट्रपतिको अफर

माओवादी एमालेबीचको पार्टी एकता एकाएक किनारामा लाग्नुले एकाएक राजनीतिक वृतमा शंकाको तरंग देखिन थालेको छ । केही दिनअघि अब छिट्टै पार्टी एकता हुन्छ भन्दै उद्घोष गरेका पात्रहरु नै अहिले पार्टी एकताका कुराबाट पन्छिन थालेको आभास सजिलै हुन थालेको छ । केही दिनअघि सुष्मा स्वराजको भ्रमणपछि पार्टी एकताका कुराहरु अझै अस्ताउन थालेका छन् । केही समयअघिको उत्साह जताततै मरिसकेको छ । नेपाली राजनीतिज्ञलाई सत्तामोहका माहिर खेलाडी पनि भनिन्छ किनभने सत्ताको स्वाद यतिसम्म प्यारो मान्छन् कि त्यसका अगाडी देश र जनताको आकांक्षा र हित सजिलै बेचिदिन सक्छन् । निर्वाचनको समयमा पार्टी एकताको नारा बजाएर मत बटुलेको वाम गठबन्धनको डोरी खुकुलो बन्दै गएको छ , जसबाट यसप्रति सद्भाव राख्नेहरु निराश र बेचैन बन्दै गएका छन् ।

सत्ता र कुर्सीको बार्गेनिङ र मोलमोलाईमा जकडिएको नेपालको राजनीतिले कुनै पनि काचुली फेर्ने संकेत देखिदैन । राजनीतिक बेइमानी र धोकेबाजको धन्दा अझै पनि कायमै छ । जनता पटक पटक धोका, बेइमानी र ठगीको जालबाट हैरान भएका छन् । भित्री अन्तहृदयमा त्यसबाट छुटकारा पाउने ठूलो अभीष्ट भएपनि त्यसबाट मुक्ति पाउने कुनै आधार देखिदैनन् । अहिलेको निर्वाचनमा जसरी एमालेले सम्मानजनक मत पाएको छ त्यसका पछाडि सानै साइज भएपनि माओवादीको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा एमालले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । माओवादीको मत र सिट कम आएपनि सहकार्य गरेपछि मात्रै एमालेको साइज पनि बढेको हो । उम्मेद्वारको सिट बाँडफाटमा ६० र ४० को भागबन्डा मिलाएपनि माओवादीले करिब ३० प्रतिशत मात्रै नतिजा ल्याएको हुनाले माओवादीको उपस्थिति पनि ३० प्रतिशतमा पुग्ने भएको छ । अबका दिनमा माओवादीलाई केन्द्रीय सरकारमा ३० प्रतिशत भागबन्डा लगाउन एमाले सहमत नहुँन पनि सक्छ । अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकोले सरकार गठनको लागि कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

अहिलेको एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा सघाउन माओवादी केन्द्र तयार भएको तर पार्टी एकतापछि पार्टीको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने शर्तमा मात्रै । यसो भइरहँदा एमाले माओवादीभन्दा निकै कदम अगाडी भएकोले पार्टीको नेतृत्व माओवादीलाई दिने मनस्थितिमा पटक्कै देखिदैन बरु पार्टी एकता नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको बुझिन्छ । एमालेलाई मधेशवादी दलले विश्वास गरेभने माओवादीको आवश्यकता नभएपनि काम चल्छ भन्ने. सोचाई आएको छ । त्यसकारण पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई रोजेको मन्त्रालय दिन सहमत भएको पाइन्छ । त्यसैगरी महन्त ठाकुरलाई पनि उपराष्ट्रपति दिन एमाले तयार भएको विभिन्न स्रोतले बताएका छन् । एमालेलाई सरकार गठनमा सघाएमा संविधान संशोधनका विषयमा केही लचक बन्न तयार भएको पाइएको छ । तर मधेशी दलले एमालेको बोलीलाई तत्काल विश्वास पनि मान्न सकेका छैनन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अब दुइओटा विकल्प मात्रै छन् कि एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने कि कांग्रेस, मधेशवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने । त्यसो गरेमा कांग्रेसको दिल सबैभन्दा बढी हास्नेछ । अहिलेको कांग्रेसको बहिर्गमनको प्रमुख कारण थियो वामगठबन्धन । अबका दिनमा पनि गठबन्धन नटुटाए कति वर्ष सत्ताबाट विमुख बन्नुपर्छ त्यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन । विभिन्न स्रोतहरुका अनुसार सकेसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेश कार्ड प्रयोग गरेर माओवादीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको पाइएको छ । जसले गर्दा माओवादीले पार्टी एकतामा आफ्नो उपस्थिति सशक्त रुपमा देखाउन नसक्ने ओलीको दाउ छ । अब बन्ने सरकारमा मन्त्रीमण्डल पनि सानो बनाउने र विगतमा जम्बो मन्त्रीमण्डलको आलोचना खेपेको विगतको इतिहासबाट ओली बच्नेछन् । मधेशवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने भएपछि एमाले र माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको संख्या घट्ने छ । ३० प्रतिशतको हैसियतमा पुगिसकेको माओवादीले अबका दिनमा संभवत २० प्रतिशतमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । जसबाट क्रमभंग गर्न माहिर प्रचण्डलाई ओलीले क्रमभंगको दह्रो झापड हान्नेछन् ।

उता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल बोलाएर विगतदेखि चल्दै आएको यताबाट पहिले दिल्ली जाने परम्परा तोडिसकेका छन् । आफू भारत जानुअगाडि नै समकक्षीलाई नेपाल बोलाउने उद्देश्यअनुरूप उनले अघिल्लो टेलिफोन वार्तामा ‘तपाईंको मुक्तिनाथ र जनकपुर जाने संकल्प अधुरो नै छ । त्यो पूरा गर्न पहिले यतै आउनुहोस्’ भनेका हुन् । कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत भइदिए उसको संसदीय दलको नेतालाई सीधै प्रधानमन्त्री तोक्न राष्ट्रपतिलाई सहज हुने भए पनि त्यस्तो स्पष्ट बहुमत नहुँदा समस्या देखा परेको छ । वाम गठबन्धनको बहुमत त छ तर एमाले र माओवादीले संयुक्त रूपमा एउटै चुनावचिह्नअन्तर्गत लडेका होइनन् ।यसर्थ अब नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्न दुवै दलले हाम्रो साझा उम्मेदवार यही हो भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा निर्वाचन आयोगले माघ २६/२७ गतेसम्म दलहरूलाई चिठी काटेर फागुन ५ गतेसम्म निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक ग¥यो भने ढिलोमा ९ गते नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ

Related posts

Leave a Comment