चुनावमा असल प्रतिनिधि चुन्नसके हामी नयाँ नेपाल प्राप्तिको सँघारमा छौँ

नेकपा माओवादीले सशस्त्र  बिद्रोहताका बाँड्दै हिँडेको नयाँ नेपालको सपनाले साकार रूप लिन लागेको छ । यसका लागि नयाँ संविधान बनिसकेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् । देशलाई नेतृत्व दिने संघीयसभा र प्रदेशसभाका विधायकहरूको निर्वाचन भएपछि पुरानो नेपाल र नयाँ नेपालबीचको संक्रान्तिकाल (पुरानो जाने, नयाँ आउने सन्धिकाल) समाप्त हुनेछ ।

०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा ‘रेजिम चेन्ज’ (सर्वोच्च शासकीयता परिवर्तन) गरिदिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुन निर्वासनमा गए । उनको निर्वासनसँगै २ सय ४० वर्ष चलेको शाहवंशको शासकीय सर्वोच्चता पनि समाप्त भयो । डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी देशको सर्वोच्च पदमा पुगे । नेपालको शान्तिपूर्ण परिवर्तनले विश्व राजनीतिमा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो ।

ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनले उल्लास पनि ल्याउँछ र शोकलाई पनि निम्त्याउँछ । बितेको सात दशकमा नेपालमा मुख्यत: चारवटा राजनीतिक परिवर्तन भए । तिनले उत्सव पनि ल्याए, शोक पनि निम्त्याए । त्यही इतिहासलाई आधार मानेर राजनीतिक पण्डितहरूले बितेको दशकलाई संक्रमणकाल भनेर नकारवाची नामकरण गरे पनि यथार्थमा त्यो समय संक्रान्तिकाल साबित भयो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा उठेको सशस्त्र क्रान्तिले ००७ सालमा पहिलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यसले एकतन्त्रीय राणा शासनलाई उखेलेर राजाको शासकीय सर्वोच्चतासहितको दलीय संसदीय व्यवस्था स्थापित गर्‍यो । यस क्रान्तिमार्फत दलीय संसदीय व्यवस्था पाएकामा राजनीतिक दलहरूले उत्सव मनाए । राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिताको स्थान दिए । ०१५ सालको आमनिर्वाचनले देशलाई निर्वाचित सरकार दियो ।

त्यो उत्सवकाल धेरै समय टिक्न पाएन । राजा महेन्द्रले १ पुस ०१७ मा दलीय संसदीय व्यवस्थालाई उल्ट्याएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थोपरिदिएपछि राजनीतिक शोककाल आयो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनकालमा संसदीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनाको माग गरेर नेपाली कांग्रेसले दुई दशकसम्म आन्दोलन गरेपछि ०३६ मा जनमतसंग्रहको घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्र वाध्य भए । यो घोषणा शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि सुवर्ण अवसर हो भनेर कांग्रेसले स्वीकार गर्‍यो । त्यसबेला देशको राजनीतिक माहोल उत्सवमय रह्यो । त्यो उत्सव पनि धेरै समय टिकेन । त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो वाम शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले)ले जनमतसंग्रह बहिष्कार गरिदिएकाले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पराजित भयो । यसपछिको राजनीतिक परिवेश पुन: शोकमय भयो ।

०४६ मा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाले एकीकृत जनआन्दोलन गरेपछि शाहवंशीय शासकीय सर्वोच्चतालाई संविधानको घेराभित्र त ल्यायो तर त्यसलाई संसद्मा पनि सहभागी बनाइयो । यद्यपि, ०१७ सालमा खोसिएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापित भएकाले यस आन्दोलनको उपलब्धिलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन मानियो । अनि, फेरि उत्सवकाल सुरु भयो ।

१ फागुन ०५२ देखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेर हिंसाचक्र चलाउन थालेपछि देशमा एक दशकसम्म शोक र रुवावासी चल्यो । ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकको शासकीय सर्वोच्चता परिवर्तन गरिदिएपछि झन्डै २ सय ४० वर्षअघि गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रको पूर्णत: अन्त्य भयो । यसपछि आन्दोलनकारी नेताहरूले देशमा राजनीतिक आन्दोलनको युग समाप्त भएर आर्थिक विकासको युग आएको घोषणा गरिदिए । यस घोषणासँगै राजनीतिक शोककाल पनि हट्यो ।

तर, संविधानसभाले बनाएको मस्यौदा संविधानमा संघीयताको व्यवस्था नराखिएकामा विरोध जनाएर मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो । त्यसैको आडमा त्यहाँ सयभन्दा बढी सशस्त्र समूहले हिंसाचक्र चलाए । यसै आन्दोलनले मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जन्म दियो । त्यसले मधेसलाई राजनीतिक नेतृत्व दिन थाल्यो । पहिलो मधेस आन्दोलनले देशमा क्षेत्रीय, जातीय र समुदाय आधारित हिंसात्मक राजनीति चलायो । मधेसी समुदाय र पहाडी समुदायलाई एकअर्काका विरोधीका रूपमा उभ्याइदिएर मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा ठूलै क्षति पुर्‍यायो । देशमा आन्तरिक विस्थापन भयो । मधेसमा विकराल शोककाल चल्यो ।

नयाँ संविधानको घोषणापछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर दोस्रो आन्दोलन चलाए । यो आन्दोलन पनि हिंसात्मक भयो । तर, यसपटक मधेसका राजनीतिक शक्तिहरूले अन्तरसामुदायिक विग्रहलाई रोकिदिए । यसले देशको राष्ट्रिय एकतालाई पुन:जीवन दियो । मधेसकेन्द्रित राजनीतिले देशलाई दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान यही थियो ।

संविधान संशोधनको माग गरेर मधेसमा आन्दोलन भइरहेका बेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाइदिएपछि मधेस आन्दोलनले पुन: हिंस्रक स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । मधेसी समुदाय र पहाडी समुदायबीच फेरि वैरभाव बढाइदियो । यसले पृथकतावादी राजनीति गर्न चाहने केही शक्तिलाई पनि जन्म दियो । देशको राजनीतिमा यो समय अत्यन्त संवेदनशील र कठिन रह्यो ।

 

मधेसमा घात–प्रतिघातको राजनीति चलिरहेको समयमा देशमा परीक्षण गर्न बाँकी एक मात्र शान्तिपूर्ण अस्त्र बाँकी थियो– तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ)को निर्वाचन । प्रदेश–२ (मध्य मधेस)ले संविधान संशोधन नभएसम्म सबै तहका निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको हुनाले यो काम जोखिमपूर्ण थियो । धेरै राजनीतिक पण्डितहरूले डरलाग्दो सामाजिक दुर्घटना हुनसक्ने आशंका गरेका थिए । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनले देशको बिग्रँदो राजनीतिक स्वास्थ्यमा महाऔषधिको काम गर्‍यो ।

हिमाली र पहाडी प्रदेशमा शान्तिपूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मधेसको राजनीतिक माहोलमा पनि एकाएक परिवर्तन आयो । अन्तत: मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूले पनि विग्रहकारी आन्दोलनलाई एकातिर पन्छाएर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिए । उनीहरूले यथार्थमा मधेसको बहुमत (संयुक्त मतगणना गर्दा) पाए । स्थानीय निर्वाचनको महाऔषधिले मधेसका पृथकतावादी समूहलाई पनि किनारा लगाइदियो । उदारवादी दलहरूको हातमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व राखिदियो । देशको राजनीतिमा यो ठूलो उपलब्धि हो ।

अहिले देशभरि नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको महोत्सव चलेको छ । हिमाल, पहाड र मधेसमा उत्सवमय वातावरण छ । यही उत्सवले नयाँ नेपालको सम्पूर्ण चित्र उकेर्ने छ । त्यही नयाँ नेपाल नै सम्पूर्ण नेपालीको सपनाको घर हुनेछ ।

 

नयाँ नेपालको रूप कस्तो होला त ? यही नै सबैको चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनाएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक र सामाजिक छविमा मतदाताहरूले नयाँ नेपालको वास्तविक अनुहार खोजेका छन् । यसपटक योग्य अनुहार चिन्न गल्ती भएमा नेपालीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म भयमुक्त घर पाउने छैनन् ।

नेपालीले सत्ता परिवर्तनको खेल धेरै देखे, भोगे । यथार्थमा सत्ता परिवर्तन राजनीतिक रोग पनि हो । नेताले मात्र होइन, जनताले पनि प्रजातान्त्रिक अधिकार पाएको दिन मात्र यस रोगको उपचार हुन्छ । तर, अहिले पनि त्यो अधिकार उही कुलीन र भ्रष्ट समूहकै हातमा पुग्ने वातावरण बनेको छ । किनभने, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बागडोर अभिजात्य वर्गकै हातमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । हिजो लुट मच्चाउने र मोज गर्ने अभिजात्य समूहका पुरुषहरू नै अहिले श्रीमती, छोरी, बुहारी र सालीसमेत लिएर नेतृत्व हत्याउन अघि सरेका छन् । गरिबको पसिनाको कमाइ खान चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पेसेवर ठगहरूका लागि राजनीति नै अब्बल पेसा/व्यवसाय बनेको छ ।

आमनागरिकले स्वच्छ खानेपानी पाएका छैनन् तर नेताहरूले नोटकै महल बनाएका छन् । एकपटक सत्तामा पुग्नेले सात पुस्ताका लागि खानपानको व्यवस्था गरेका छन् । इमानदारीपूर्वक जीविका चलाउनेहरू निरीह बन्दै गएका छन् । नयाँ नेपालमा यस्तो नहोस् भन्ने मतदाताको चाहना छ ।

प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिका नाममा सबैभन्दा बढी मडारिएको र उथलपुथल भएको हाम्रो देशका मतदाताहरूले सहज जीवनयापनको इच्छा राखेका छन् । अहिलेसम्म देख्न नपाएको वास्तविक लोकतन्त्र देख्न–भोग्न चाहेका छन् । गरिबी र बेरोजगारीले आलसतालस परेका तथा ऋणको बोझले टाउको उठाउन नसक्ने भएका मतदाताले स्थानीय चुनावपछि साँचो प्रजातन्त्र आउने र विकासको फल चाख्न पाइने आशा पालेर बसेका थिए/छन् । तर, स्थिति सङ्लो छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रै इमानदारी देखाएका थिए । त्यसमा प्रस्तुत उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले औँला उठाएका थिएनन् । तर, यसपटक त्यो अवस्था छैन । सबैजसो राजनीतिक पार्टीले कुख्यात गुण्डा नाइकेहरू, भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति कमाएका माफियाहरू, विकासको ढाड भाँचेर सम्पत्ति जोडेका ठेकेदारहरू, राजस्वमारा उद्योगीहरू र आफ्नो अपराध लुकाउन राजनीतिमा घुसेका दागी अनुहारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् । कानुन र न्याय व्यवस्था लगभग अधमरो अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरूकै कारण नयाँ नेपालको अनुहार विकृत हुने हो कि भन्ने भय बढेको छ । स्वच्छ, सफा र न्यायपूर्ण नयाँ नेपाल देख्न चाहने नेपाली मतदाताहरूका लागि यस्तो स्थिति बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

तर, उम्मेदवारहरूले ख्याल राखून् । मतदान गर्ने सीपको उपयोगिताको मूल्यांकन गर्न सक्ने शिक्षित र युवा जमात यसपालि मतदानको लाइनमा आएका छन् । मतदान गरेपछि निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुहार देख्न लालायित हुँदै अर्को निर्वाचन पर्खने समूह अब बाँकी छैनन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा मतदान गरेर आफ्नै टाउकोमा अनावश्यक बोझ थोपरेर लटका लट नेताहरूको बोझ बोक्नुपर्ने वाध्यतामा बाँधिनु नपरोस् भन्ने आमचाहना छ । नेपाली मतदाताहरूले देशमा राष्ट्रियताको पुन:जागरण चाहेका छन् । जनजीविकाको कागजी नारा व्यवहारमा आएको देख्न चाहेका छन् । अब नेता होइन, सेवक खोजेका छन् ।

नेपालीहरू फेरि पनि बेइमान शासनको चक्रव्यूहमा फस्न चाहँदैनन् । त्यस्तो शासनको रूप चाणक्यको नीति सूत्रले स्पष्ट पारेकै छ । त्यसमा भनिएको छ– पूज्य हुनुपर्ने व्यक्तिको जहाँ अनादर हुन्छ र तिरस्कृत हुनुपर्ने अनि सजाय पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू जहाँ पुरस्कृत र सम्मानित हुन्छन्, त्यही देशमा दुर्भिक्ष, अकाल मरण र निरन्तर भयले राज्य गर्दछ । त्यहाँ मर्ने त न्याय र नैतिकता मात्र हुन्छ । तर, न्याय र नैतिकता मरेपछि केही पनि बाँकी रहँदैन ।

नेपालमा यही हुँदै आएको छ । कामना गरौँ, नयाँ नेपालमा यस्तो नहोस् ।

Related posts

Leave a Comment