नागरिक तहबाट देखिने नेपाल भारत सम्बन्ध

बेलायती उपनिबेशकै विरासत बोकेको भारतीय संस्थापनको हस्तक्षेपकारी निती, दुबै पक्षमा बिश्वासको चरम शंकट, निर्णायक हैसियत गुमाउँदै गएर हीनतावोधको मानसिकता लिएको नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भारतीय तिब्र महत्वकांक्षा नै आजको नेपाल भारत समस्याको मुख्य जड हो।

नेपालको तीन तिर सीमा जोडिएको र खुल्ला सीमा रहेको सबै भन्दा नजिकको छिमेकी देश भारत संगको नेपाल सम्बन्ध सधैंव चर्चामा रहन्छ। नेपाल र नेपालीका लागि राष्ट्रियता र देशभक्ति समेत मापन गर्ने यो सम्बन्ध समय समयमा उतारचढावमा रहिरहन्छ। करिव २०० बर्ष अगाडीको बेलायती उपनिवेशको भारत र राणा शाषित नेपालको सम्बन्ध र करिव ७० बर्ष देखि कायम स्वतन्त्र भारत र राणा मुक्त प्रजातन्त्र, पंचायत, बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक नेपाल बिचको सम्बन्धमा समय समयमा केही अन्तर देखिए जस्तो गरे पनि भारतको नेपाल व्यबहार समग्रमा उस्तै देखिन्छ।

सन् १९५० मा राणाकालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासन सत्ता जोगाउन स्वतन्त्र भारत संग नेपालको पहिलो शान्ती तथा मैत्री सन्धी गरे। जसलाई हस्ताक्षर गर्ने ब्यबस्था नै केही समय भित्रै नेपाल बाट हटेर गए पनि आज सम्म उक्त सन्धीलाई नेपाली जनताका मनले स्वीकार गर्न सकेन भने त्यसपछिका कालखण्डका प्रत्येक नेपाली शासकले त्यसलाई असमान करार गरि नेपालमा शासन सत्ता हत्याउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरे पनि भारत समक्ष खारेजीका कुरा सम्म गर्न सकेनन र सबैले यसलाई बिस्तारै पुनरावलोकनको नारा सहित अपनाए। एक बर्ष अगाडी मात्र ०२ बर्षको समय सीमा तोकेर दुबै पक्षबाट नेपाल र भारत बीच भएका सन्धी सम्झौता पुनरावलोकनको सिफारिस गर्न भनी प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको एउटा समूह गठन भएको छ। सन् १९५० को सन्धीले नै निर्दिष्ट गरिरहेको हालको नेपाल भारत सम्बन्धमा उक्त सन्धीमा नै ‘नेपालको स्वतन्त्रता,सार्भभौमिकता र भौगिक अक्षुणतालाई स्वीकार गरि भारत र नेपाल दुबैले हस्ताक्षर गरेका छन।’ सन्धीको दफा १० मा कुनै एक पक्षले सन्धी खारेज गर्न चाहेमा ०१ बर्ष अगाबै सूचना दिनुपर्ने भएमा दुबै देशबाट हाल सम्म यस्तो हुन सकेको छैन र त्यसो नगरी सन्धी कायम राख्नुमा भारतको स्वार्थ लुकेको कुरा प्रष्टै छ।

राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको तत्कालिन नेपाली कांग्रेसलाई राणा संग दिल्लीमा नै दिल्ली सम्झौता गराएर नेपालमा आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थितिको शुरूवात गरेको भारतले २०६२ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र बिद्रोही माओवादी बीच फेरि दिल्लीमा नै दिल्ली सम्झौता २ गराएर नेपालको नारायणहिटी राजदरबारमा रहेको नेपाली शक्ति आफूले दिल्लीमै लियो त्यसमा हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले देशको निर्णयक्षमताको ताला चांवी सुम्पेर दिल्ली दरवारको खडा भयो। २००७ सालको दिल्ली सम्झौता पछि बनेको राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिती,राजा त्रिभुवनको स्वकिय सचिवमा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारीको नियुक्ति,मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा नेपालमा भारतको सैनिक मिसन,कोशी सम्झौता,नेपालको उत्तरी सिमामा भारतीय सैनिक गुप्तचर अड्डाको स्थापना, बि।पी। कोइराला सरकार बाट गण्डक सम्झौता,पंचायती राजा महेन्द्र बाट कालापानी,पंचायत हटाई बहुदलीय ब्यबस्था पुनर्स्थापना गरे बाफत अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बाट भएको भनिएको गोप्य सार्बजनिक नगरिएको सन्धी,गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट टनकपुर सम्झौता,शेर बहादुर देउवा सरकारबाट महाकाली सम्झौता, हालसम्म ०४ पटक लगाईएको नाकाबन्दी,हरेक निर्वाचनका पूर्वसन्ध्यामा लाखौं भारतीय नागरिकलाई वितरण गरिने नेपाली नागरिकता,मधेसी मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, संविधानमा आफू अनकूलको संबैधानिक ब्यबस्थाको माग,नेपालको बिकासमा कोषे ढुंगा सावित हुने जलविद्युत,हुलाकी सडक,अन्य ठुला परियोजना ओगट्ने, देशमा प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने खेल यिनलाई नेपाल भारत सम्बन्धमा सामान्य र नियमित प्रक्रियामा मात्रै हेरिनुहुंदैन यहिं भित्रै लुकेको छ भारतको भयानक स्वार्थ ।

 

भारतले छिमेकीका आन्तरिक मामिलामा गर्दै आइरहेको अनावश्यक हस्तक्षेप नै उसका लागि आज प्रत्युत्पादक सावित हुदैछ अझ राजिव गान्धीका लागि त यो आत्मघाती नै सावित भयो।स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जो बिदेश मन्त्री समेत आफै थिए। आजको आधुनिक भारतको राजनीतिक बिदेश नितीको श्रेय उनैलाई जान्छ तर पनि उनको छिमेक नीति त्यति सफल देखिएन। ५६५ अलग अलग स-साना राज्य रहेको तत्कालीन भारतलाई बेलायतले हस्तान्तरण गर्दा उनीहरु छुट्टिन चाहे अलग रहन सक्ने ब्यबस्था गरेको थियो तर उक्त सबै राज्यलाई जोडेर विशाल भारत बनाउने जिम्मेवारी सहित नेहरु सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सरदार बल्लभ भाइ पटेलको हिमालयलाई भारतको सीमा मान्ने नीति थियो भने नेपालले भारतको अभिभावकीयता स्वीकार गरि अन्तरास्ट्रिय मामिलामा नयाँ दिल्लीको दिशा निर्देश बमोजिम मात्र चलोस भन्ने नेहरुको भित्री राणनिती अनुसार नै माथी उल्लेख गरिएका राणा, मातृका, बिपी, महेन्द्र संगका सम्झौता देखिन्छन् । भारतमा नेहरु छिमेकीको सार्बभौमसत्ताको सम्मान गर्ने भनेर कहलिए पनि उनैले तत्कालीन परिवेशमा भारतीय संसदलाई भारतको नेपाल नितीको सम्बोधन गरे पनि व्यबहारत त्यसको तालमेल देखिदैन। नेहरुको निधन पछि छोटो समय सम्म प्रधानमन्त्री बनेका लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान समस्यामा बढी नै अल्झिए पनि नेपालका राजा महेन्द्रको भेट बाट महेन्द्रले यिनी संग सहजै काम गर्न सकिन्छ भनेर आफ्ना सचिवहरुलाई जानकारी दिएको सुनिन्छ। भारतमा निकै शक्तिशाली र तानाशाही भनेर चिनिएकी इन्दिरा गान्धीले झन् आफ्नो शासनकालमा दक्षिण एशियामा भारत बाहेक अन्यशक्तिको उपस्थिति हुनै नसक्ने सिद्धान्त अंगीकार गरि छिमेकीप्रती ठाडो हस्तक्षेपकारी नीति नै अबलम्बन गरिन त्यसै उद्देश्यका साथ खुफिया एजेन्सी रअको स्थापना पनि गरियो र केही जिम्मेवारी पनि दिइयो दुई मिसनमा रअ सफल पनि भयो जस्तो पूर्वी पाकिस्तानलाई अलग गरि बंगलादेशको निर्माण र सिक्किमको भारतमा विलय। अन्य एजेन्डामा तराई टुक्र्याउने योजना रहेको र चुनावमा पराजित भइ इन्दिरा सरकार हटेपछी पूरा नभएको रअका पूर्व अधिकारी आर।के। यादवको पुस्तक मिसन रअ मा देखिन्छ। चीन संग जोड्ने बाटोको निर्माण र नेपालले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो उपस्थिती अन्तरास्ट्रिय स्तरमा बढाउंदै लगेकोमा राजा महेन्द्र संग पनि इन्दिराको सम्बन्ध त्यति सहज थिएन।

 

भारतीय कुटनितीज्ञ र राजनितीज्ञ को भनाई लाई आधार मान्ने हो भने भारतको कर्मचारी छिमेकी संगको नितीमा यति धेरै हावी छ कि कतिपय अवस्थामा निर्वाचित सरकारलाई समेत पछाडि पर्दै अगाडी बढ्छ। इन्दिरा गान्धीको हस्तक्षेपकारी नीति संगै कर्मचारी र खुफिया एजेन्सीकै नीति पनि समान भएकाले पूर्वी पाकिस्तान र सिक्किममा सफल भएको मान्छन् । त्यस्कै उपज हुनुपर्छ भारतमा सबै कांग्रेसी सरकारले त इन्दिरा नीति नै अबलम्बन गर्छन भने गैर कांग्रेसी सरकार समेत उहीँ हस्तक्षेपकारी इन्दिरा सिद्धान्त अबलम्बन गर्न बाध्य छन् । राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चल्ने पंचायतको मरिचमान सरकार र भारतको राजिव गान्धी सरकार बिच पनि सम्बन्ध अत्यन्तै चिसिएर नाकाबन्दीको स्थिति र पंचायत बहिर्गमन सम्मको स्थिति आइपुग्यो। तत्कालीन मरिचमान सरकार र भारतका राजीव सरकारका केही यस्ता असमझदारी थिए जस्तो काठमाण्डौंमा भारतीय सहित अन्य बिदेशीलाई अनिबार्य गर्न लागिएको परिचयपत्र९श्रम स्वीकृति०,तेश्रो सार्क शिखर सम्मेलनमा काठमाण्डौं आइपुगेका राजिव पत्नी सोनियाको पशुपति मन्दिर प्रवेशको बिषय,नेपालले चीन बाट खरिद गरेको सैन्य हतियार,भारतले श्रीलंकामा गरेको शैन्य हस्तक्षेपको सार्क शिखर सम्मेलनको समर्थन लगायत आदी थिए तर बाहिर हतियार खरिदको बिषयलाई उठाईए पनि भित्र भने राजीव बिरेन्द्र ब्यक्तिगत टकरावका बिच नेपाललाई पाठ सिकाउनलाई भारतले नेपाल माथी सधैं धारिलो तरवारका रुपमा प्रहार गर्ने ब्यापार तथा पारवहन सन्धीको म्याद नथपी त्यसै बाट करिव १३ महिना सम्म आर्थिक नाकाबन्दी लाद्ने काम भारत बाट भयो त्यस्तै राजीवको कांग्रेसलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पराजित गर्दै सत्तामा आएको जनता दलको भि।पि। सिंह सरकारले समेत नेपाल संगको असमझदारी तत्कालै हटाउने बक्तब्य दिए पनि हटाउन सकेन उल्टै मरिचमान र राजा बिरेन्द्रको पंचायत सत्ताको सौदाबाजीका लागि अर्को सन्धीको मस्यौदा पठायो जून पंचायतले खारेज गर्यो र नेपालीजनताका अघि झुकेर आफै पराजित भयो।

नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था पुनर्स्थापना गर्न ठूलो भूमीका खेलेको भारतले तत्कालिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई संग गोप्य सम्झौता गरेको तर सार्बजनिक हाल सम्म नभएको चर्चा सधैंव हुने गर्दछ। त्यसपछी भारतमा बनेका अन्य तमाम सरकारको नेपाल नितीमा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो र सिंगो नेपालमा भारतीय एउटा राजदूतको बढ्दो प्रभाव र नेपालको संवाद पनि उच्च राजनितीक तहमा नभई कर्मचारीतन्त्रमा खुम्च्दै गयो यसै बखत घटे यी तमाम घटनाक्रम जस्तो सन्धी सम्झौता त्यस्तै माओवादी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्दै जांदा राजदरबार हत्याकाण्ड संगै ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिंदा दिल्लीले नयाँ डिजाईन बनाई भर्खरै भारतमा सत्तामा आएको राजीव पत्नी सोनिया अध्यक्ष रहेको युपिए सरकारका मनमोहन सिंहको पालामा दिल्ली सम्झौता २ गराई त्यसैबाट गणतन्त्र स्थापना भयो जून राष्ट्रका लागि राम्रै थियो तर नेपालमा केही त्यस्ता एजेन्डा लादियो जून आज नेपालको गलपासो बनेको यथार्थ सबैमाझ छर्लङ्ग छ। गणतन्त्र घोषणा पछि शक्ति दिल्ली दरवारमा सिमीत भयो भने नेपालका नेताको दिल्ली रिझाउने प्रतिस्पर्धा तीव्ररुपमा चल्यो। नेपाली कुटनितिमा देखिएको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी परराष्ट्र मन्त्रालयको बाटो छलेर ब्यक्तिगत रुपमा आफैं पुग्नु र सत्ता प्राप्तका लागि सर्वस्व दिने वचन दिनु जस्को अभिलेख कतै नरहनु तर नेपालमा आएर बिपरित बोल्नु र प्रतिज्ञा पूरा नगर्नु आज देखिएको कुटनितिमा बिश्वासको संकट यहि हो। भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारमा आए संगै नेपाल सम्बन्ध सुध्रिने र अब अब उप्रान्त नेपाल सम्बन्ध राजनीतिक तहमा हुने चर्चा चल्यो मोदीको तर्फबाट त्यसको पहल भयो १७ बर्ष पछि मोदीले पद सम्हालेको १०० दिन भित्र प्राथमिकता दिएर नेपाल भ्रमण भयो नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा पहिलो पटक कुनै गैर नेपालीले भाषण गरे सर्वत्र प्रशंसा भयो ठूलो आर्थिक सहायता पनि घोषणा गरे त्यसको केही समय लगत्तै पछि सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन फेरि नेपाल आए जसको केही समयपछी नेपालमा गएको बिनाशकारी महाभूकम्पमा आफ्नै क्याबिनेटको आपतकालीन बैठक राखी नेपाललाई केही घण्टा भित्रै राहत सामाग्री सहित उद्दार टोली पठाए अझ नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको लागि नेपालको भूकम्पको श्रोत उनै मोदी बने तर उक्त सम्बन्ध भारतको सहभागीता बिना नेपाली राजनीतिल दलले पहिलोपटक आफ्नै निर्णय हैसियत प्रयोग गरी गरेको १६ बुंदे सहमति गर्दा नगर्दै बिग्रन थाल्यो भने संविधानसभा बाट संविधान लेखेर तयार भइ घोषणा हुने तय भएको मितिको दुई दिन अघि विशेष दूतका रुपमा बिदेश सचिवलाइ पठाए जून अपरिपक्व कुटनिती भन्दै सर्बत्र आलोचना भयो र संविधान घोषणा पछि मधेसीलाई अगाडि सारेर अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएर गलाउने नयाँ राणानिती अंगीकार भारतले। इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको आन्तरिक मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मधेश आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा लैजाने देखि नेपालको संविधानको त्रुटि देखाई अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा समेत आफ्नो समर्थन जुटाउन लागिपर्यो त्यस्कै निरन्तरता थियो बेलायत र युरोपियन युनियन संगको संयुक्त बक्तब्य।

नेपाल भारत सम्बन्धमा बढ्दै गएको तनावका बिच प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा बटमलाईन बनाएको नाकाबन्दी हट्नु पर्ने बिषय र उनले गरेको संविधान संसोधनबाट भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नाकाबन्दी हट्यो। सम्बन्ध सुधारका लागि भारत पुगेका ओलीको भ्रमण पनि सम्बन्ध सुधारमा सफल हुन सकेन भ्रमणको संयुक्त बक्तब्य समेत आउन सकेन यता मोदी संगै उभिएर भारत संगका सबै असमझदारी अन्त्य भएको ओलीको बक्तब्य आउन साथ उता भारतीय बिदेश सचिवले गरेको मिडिया भेटघाटमा नेपालका तर्फबाट मात्र हटेको बताई सम्बन्ध पूर्ण सुधार नभएको जनाउ दिए। भारत भ्रमण बाट फर्किएर चीन पुगेका ओलीले नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट चीन संग पारवहन संगै अन्य पनि महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरे जून भारतलाई पटक्कै पाच्य भएन र शुरु भयो ओली सरकार बर्खास्तीको खेल जून पहिलो पटक असफल भए पनि माओवादी लाई मानवअधिकारको डर तेर्साएर दोश्रो पटक सफल भएको बताउँछन् जानकार हरु। ओली सरकारको बर्खास्ती बारे भारतीय मिडियामा भएको हर्ष बढाईको रिपोर्टिङले नै देखाउंछ नेपालमा भारतको रबैया। ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत भनेका थिए आखिर भारत के चाहन्छ बुझ्नै सकिएन भनेर एउटा कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो भन्नु सामान्य रुपले हेर्न नसकिएला तर दिल्ली पुग्ने प्रत्येक नेपाली नेताले दिएको वचन कहिल्यै नबुझिने र भारतमा पनि कुन पक्षको कुन माग सही र आधिकारिक भनेर कहिल्यै बुझ्नै नसकिने गरेको पाईन्छ। भारतले सधैव आफ्नो सुरक्षा चासो अगाडि तर्साएर सधैं नेपालको हित चाहेको जनाए पनी उस्को भित्री चाहना हस्तक्षेप,नेपालको जलश्रोत र निर्णायक प्रभाव नै हो तर पनि आज हेरौं त नेपालबाट दिनेले सबै दिए दिल्लीले लैजानेले पनि सबै लगेर गए तर पनि बिश्वासको संकट त छदैछ खोइ त दिनेले पनि बिश्वास गरेको र लिनेले पनि बिश्वास गरेको यहि अबिश्वासका बिच बिश्वासको सम्बन्ध सुधारको सूत्र खोजिनुपर्दछ।

आजका दिनमा नेपालमा उठ्दै गएको अहम् प्रश्न भारत के चाहन्छ स्पष्ट हुनु पर्यो र स्पष्टताका साथ नेपालले पूरा गर्नेमा बिस्वस्त बनाएर आगामी दिनमा नाकाबन्दी जस्ता घटना नहुने ग्यारेन्टी समेत माग गर्ने भन्ने नै होरु एउटा कुरा सत्य के पनि हो भने हामी मित्र फेर्न सक्छौं तर छिमेकी फेर्न सक्दैनौ र आजका दिनमा नेपालका लागि भारतको बिकल्प कुनै अर्को हुनै सक्दैन त्यसैले छिमेकी संग सम्बन्ध सुमधुर गर्नैपर्छ अब पहल आफैले र तमाम अवस्था बाट धेरै माथी उठेर गर्न पर्छ। भारत हाम्रो लागि ठूलो बजार र त्यस्लाई प्रयोग र उपयोग गर्ने सके नेपालको बिकासमा सहयोगी समेत सावित हुने हो। छिमेकीका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ तर आफ्नो राष्ट्रहितलाई नखुम्च्याएर त्यसैले भारतलाई पनि नेपालले दुबै छिमेकि भारत र चीन संग नेपालको समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र यसमा चीनको मामिलामा शंका बाट मुक्त भएर दुबै छिमेकीको विरुद्ध आफ्नो भूमी प्रयोग नहुने बिश्वास दिलानुपर्यो।

संविधान संसोधनका मामिलामा उसको स्वार्थ र चासो आज पनि उत्तिकै र उस्तै छ दवाव समेत रोकिएको छैन तर त्यसको शैली भने पक्कै फेरिएको छ। नाकाबन्दी जस्तो कठोर कदम बाट समेत नेपाल र नेपालीलाई गलाउन नसकी उल्टै मोदी पुग्ने प्रत्येक अन्तरराष्ट्रिय फोरममा सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेपछी मोदीले बिगतको कदमलाई गल्ती महसुस गरि कोर्स करेक्सन गर्दै सम्बन्ध सुधारमा समेत उत्तिकै लागिपरेका छन।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापन गर्दै उतैको समीकरण बाट उदाएका भनी चित्रण गरिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सम्हाले यता दुई दुई पटक सम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए त्यस्तै प्रधानमन्त्री हुनासाथ सम्बन्ध सुधार गर्न भनी विशेष दूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्री समेत पठाए साथै भारतका निबर्तामान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जेको भ्रमण हुंदा समेत जारी संविधानको बिषयलाई लिएर भारतको अडान परिवर्तन हुन सकेको थिएन। उनैको भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भएको २५ बुंदे संयुक्त बक्तब्यमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा नेपाल भारतले सहकार्य भन्ने प्रस्ताव यो नेपालको सार्वभौमिक्ता माथी पनि निर्मम प्रहार हो जसको चर्चा देशमा कंही कतै गम्भीरतापूर्वक नहुनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सुगौली सन्धी यताका २०० बर्ष सम्म नेपालले अबलम्बन गर्दै आईरहेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बिपरित साथै स्थायिरुपमा भारतीय सुरक्षाघेरामा पुर्याईदिएको गम्भीर अवस्था हो । जसको परिणाम हालका दिनमा भारत र चीन बिच बढ्दै गएको तनावले युद्दको स्थिती आए के होला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ तर सन् १९५० को मोहनशम्सेरको सम्झौता र गतबर्षको प्रचन्डको २५ बुंदे सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कतै न कतै भारतीय खेमामा पुर्याईदिएको छ।

संविधान संसोधनका मामिलामा उसको स्वार्थ र चासो आज पनि उत्तिकै र उस्तै छ दवाव समेत रोकिएको छैन तर त्यसको शैली भने पक्कै फेरिएको छ। भारतीय इतिहासमा नै भारतीय संस्थापनको नेपाल मामिलाको विदेशनितीमा राजनीतिक एकमत पछिल्लो नाकाबन्दीका समयमा विपक्षीको विरोधले क्रमभंगता भयो भने अहिले समेत नेपालको सीमा जोडिएको पश्चिमबंगाल राज्यको सत्तारुढ दल तृणमुल कंग्रेसले भारतको आन्तरिक समस्या अलग गोर्खाल्यान्डको माग राखी दार्जीलिङमा चलेको आन्दोलन , चीन भारत र भुटानको नयाँ कलह त्यस्तै नेपाल मामिलामा केन्द्रसरकारको गलत बिदेशनितीनै जिम्मेवार रहेको बताएको छ। यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन संगै बिश्व दुई ध्रुवमा धुर्विकृत हुंदैछ जसका केन्द्र नेपालको छिमेक हुंदैछ भने अर्को तिर भारतको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन समेत फेरिएको छ यतिबेला नेपालको सीमावर्ती ३ राज्यमा केन्द्रमा नेतृत्व गरिरहेको भाजपा शासन सत्तामा छ। उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा प्रचण्ड बहुमतले भाजपाले नेतृत्व गरिरहेको छ भने केही दिन अघि मात्रै बिहारमा समेत जेडियु संग सत्तासाझेदारी गरेको छ त्यस्तै अर्को तिर भारतको प्रमुख चारै पदमा भाजपा समर्थित पुगेका छन् राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , सभामुख संगै प्रधानमन्त्रीपदमा उनीहरुकै बर्चस्व छ भने संसदका दुबै सदनमा भाजपा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ।

गतबर्ष नेपालमाथी नाकाबन्दी लगाएर बाह्य हस्तक्षेपले विहारको आन्तरिक निर्वाचनको लाभ हासिल गर्न पुगेका मोदीले नराम्रो संग पराजय ब्यहोरे पछि त्यसबाट शिक्षा लिंदै यसै बर्ष सम्पन्न उत्तरप्रदेश निर्वाचनमा नेपाललाई चिढ्याएनन त्यसबाट निर्वाचनमा लाभ हासिल गरे पछि उनी सीमावर्ती राज्यमा अस्थिरता बाट भन्दा स्थीरता बाट आफू बलियो भईने निर्णयमा पुगेपछी सन् २०१९ को आगामी लोकसभा निर्वाचनको तयारी स्वरुप पनि अहिले देखि नै सम्बन्ध सुधार गर्दै आफू मातहत ल्याउने गरि कोर्स करेक्सन गर्न लागिपरेको जनाउ दिन्छ अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यसैले अहिले उनले राजदूत समेत शान्त स्वभावका मन्जीभ सिंह पुरीलाई पठाएका छन् जो हाल सम्म खुलेरै हस्तक्षेपका लागेका छैनन् भने विकास आयोजनामा मात्र ध्यान दिइरहेका छन् पहिलेका राजदूतको क्रमभंगता यिनले तोड्नु पनि सुधारको एउट संकेत मान्न सकिएला तर भारतले अहिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको शैली भने पक्कै परिवर्तन गरेको छ जहाँ जारी भएको नयाँ संविधान हाल सम्म औपचारिक स्वागत नगरेको भारत त्यही संविधान अन्तर्गत दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खुलेरै स्वागत गरेको छ भने आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत चासोका साथ हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। पछिल्ला विधानसभा निर्वाचन , केही राज्यमा सत्ता जोडघटाउमा आफ्नो बलियो प्रभावले भारतमा अहिलेको भाजपा र त्यसका नेता मोदी अझै अर्को केही बर्षसम्मका लागि निर्विकल्प झैँ देखिएका छन् र उनले सम्बन्ध नयाँ शिरा बाट शुरु गर्न लागेका छन् कि भन्ने अर्को संकेत हो भारत र नेपालको निजी संस्थाका छातासंगठनले संयुक्त रुपमा नेपालमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उनी उपस्थित हुन सक्ने आंकलन। नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको समेत आगामी महिना भारत भ्रमणको मिति तय भईसकेको छ यो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री हुनासाथ गरिहाल्ने भारतीय भ्रमणको निरन्तरता लाई मात्रै यसकारण हेरिनु हुंदैन कि यतिबेला सीमा विवादलाई लिएर भारत र चीन आमने सामने छन् युद्ध हुने स्थिति नभए पनि यहाँ दीर्घकालीन शीतयुद्धको बीजारोपण भईसकेको छ यस्तोमा भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेकन कोसिस गर्नेछ त्यसमा प्र.म. देउवा चनाखो रहनु पर्दछ साथै नेपालका लागि समेत सन्तुलन सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाई सार्वभौमिकता तटस्थ राख्ने अग्निपरिक्षाको समय हो।

आज भारत र नेपाल दुबैले बिगतको तिक्तता मेट्दै सम्बन्ध नयाँ शिरा बाट शुरु गर्ने समय आईसकेको छ भारतले सायद यो सांचिक्कै महसुस गरेको हुनुपर्दछ साथै यो भुल्नु हुंदैन कि जति उस्को हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ त्यति भारत विरोधी भावना पनि नेपालीमा बढ्दै जान्छ भन्ने रु भारतले नेपाललाई जति हस्तक्षेप गर्न खोजे पनि नेपाली गलाउन सक्दैन र उनीहरु भित्र फुट ल्याउन सक्दैन भन्ने उस्ले नाकाबन्दीको समयमा नेपालीको एकताको भावना बाट बुझेको हुनु पर्छ आजका नेपाली अबका युवा पुस्ताको भावना संगै आफ्नो भन्दा प्राचीन हजारौं बर्ष पुरानो नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नु पर्दछ।भौगोलिक र सामरिक महत्वले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको नेपाललाई अस्थीर बनाउन लागिपर्दा भोलि आफैलाई प्रत्युत्पादक र आत्मघाती सावित हुन सक्छ भन्ने भारतले बुझ्नु पर्दछ र नेपालका नेताले पनि वान टु वान को बार्तामा सादा कागजमा सही छाप सुम्पिई दिल्ली रिझाई सत्ता हत्याउने मानसिकता पनि त्यागी स्वच्छ नेपाली मनले देश हितलाई ध्यानमा राखी अघि बढ्नुपर्छ।

-सन्तोष खडेरी

 

प्रतिक्रियाका लागि:- [email protected]